- वित्तीय प्रस्ताव: इस बार के बजट में सरकार ने विभिन्न प्रमुख वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है, जिसमें लोकप्रिय योजनाओं का विस्तार किया गया है जो आम जनता के लिए फायदेमंद होंगे।
- कृषि विकास: कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नए किसान कल्याण योजनाओं और अन्य समर्थन कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया गया है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकेगा।
- रोजगार और उद्यमिता: बजट में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, नए निवेश योजनाओं और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।
- पर्यावरण और ऊर्जा: पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
इन अंशों से स्पष्ट होता है कि बजट 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
वैश्विक संदर्भ: बजट वैश्विक आर्थिक संदर्भ में पेश किया गया है, जहां भारत ने 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने का लक्ष्य रखा है¹।
- बजट की प्राथमिकताएँ: बजट नौ मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें से यह हैं¹:
- कृषि में उत्पादकता और संघर्षशीलता: कृषि अनुसंधान, प्राकृतिक खेती, और कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना को बदलना।
- रोजगार और कुशलता: रोजगार संबंधित प्रोत्साहन, कुशलता कार्यक्रम, और शिक्षा ऋण।
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय: संपूर्णता दृष्टिकोण, महिला-नेतृत्व विकास, और सामाजिक न्याय पहल।
- विनिर्माण और सेवाएं: एमएसएमई पर समर्थन, क्रेडिट गारंटी योजनाएं, और ई-कॉमर्स निर्यात हब्स।
- शहरी विकास: शहरों को विकास के केंद्र बनाना, रचनात्मक पुनर्विकास, और शहरी आवास।
- ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा परिवर्तन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और पंप भंडारण नीति।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और पर्यटन।
- नवाचार, अनुसंधान और विकास: अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण खनिज मिशन, और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना अनुप्रयोग।
- अगली पीढ़ी के सुधार: आर्थिक नीति ढांचा, भूमि संबंधी सुधार, और श्रम संबंधी सुधार।
ये थे बजट 2024-25 के मुख्य अंश, जिनसे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का लक्ष्य रखता है।
टैक्सेशन: बजट में करों में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें से¹:
- व्यक्तिगत आयकर: संशोधित टैक्स स्लैब, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹ 17,500 तक की बचत होगी।
- प्रत्यक्ष कर: गुमास्ता कानूनों में संशोधन, जीएसटी कानूनों में संशोधन और छूटों में परिवर्तन।
- अन्य पहल: बजट में विभिन्न अन्य पहल शामिल हैं, जैसे¹:
- प्रधानमंत्री कार्यक्रम रोजगार और कुशलता के लिए: कवरेज और अनुमानित केंद्रीय बजट।
- प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन: गुमास्ता कानूनों और जीएसटी कानूनों में कानूनी परिवर्तन।
